महाराष्ट्र सरकारने FASTag द्वारे टोल वसुली सक्तीची केली; १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी सुरू

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व टोल नाक्यांवर FASTag द्वारे टोल वसुली अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून, वाहने या नियमांचे पालन करण्यास बाध्य असतील, असे शासनाने जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.

FASTag द्वारे टोल वसुलीचा निर्णय

फास्टॅग ही भारतातील राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल वसुलीसाठी वापरण्यात येणारी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली आहे. या निर्णयामुळे टोल वसुली अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे. टोल नाक्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

हे हि वाचा – Education Minister Dadaji Bhuse यांची घोषणा सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा होणार..

दोनपट शुल्क आकारणीची तरतूद

ज्या वाहनांवर फास्टॅग बसवलेले नसेल किंवा जी वाहने FASTag लेनमध्ये प्रवेश करतात परंतु योग्य टॅगशिवाय असतात, त्यांना दुप्पट टोल शुल्क भरावे लागेल.

अंमलबजावणीच्या क्षेत्रात विस्तार

सध्या, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १३ प्रकल्पांमध्ये आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाद्वारे व्यवस्थापित ९ प्रकल्पांमध्ये टोल वसुली केली जाते. हा निर्णय या प्रकल्पांसह भविष्यातील सर्व टोल प्रकल्पांना लागू होईल.

सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरणात सुधारणा

फास्टॅग अंमलबजावणीसाठी २०१४ च्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरणामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या धोरणातील बदलांमुळे FASTag प्रणाली सहजपणे लागू होईल, असे मंत्रिमंडळाने स्पष्ट केले आहे.

प्रशासनिक प्रक्रियांमध्ये सुधारणा

महाराष्ट्र सरकारने प्रशासन अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन व्यवसाय नियमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारांमध्ये मंत्रिमंडळासमोरील प्रकरणे, मुख्यमंत्री किंवा राज्यपालांची मान्यता आवश्यक असलेल्या बाबी, आणि मंत्रिमंडळ व मंत्रिमंडळ परिषदांच्या बैठकींच्या कार्यपद्धतींचा समावेश आहे.

फास्टॅग प्रणालीचे फायदे

• टोल वसुलीत वेळेची बचत
• वाहतूक कोंडी कमी होणे
• पारदर्शक व्यवहार
• सरकारी महसुलातील वाढ

महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून रस्ते व्यवस्थापनाला सुधारण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.