मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी मंत्रीमंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी नवा आदेश लागू केला
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक अनपेक्षित पाऊल उचलत मंत्रीमंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती प्रक्रिया थेट आपल्या नियंत्रणाखाली आणली आहे. या आदेशानुसार, खाजगी सचिव (PS) पासून विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) पर्यंतच्या सर्व नव्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी मुख्यमंत्र्यांची पूर्वमान्यता आवश्यक असेल.
नव्या धोरणाचा लागू करण्याचा उद्देश
हे धोरण भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) यांच्या मंत्र्यांवर लागू असेल. महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी, कॅबिनेट विभागणी पूर्ण केल्यानंतर, फडणवीस यांनी हा नवा आदेश लागू केला. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही मंत्र्यांना या निर्णयामुळे आश्चर्य वाटले असले तरी, त्यांनी या प्रक्रियेला सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
हे हि वाचा – मुख्यमंत्री ladki bahin yojana सुरू, लाभार्थ्यांना हप्त्यांचे वितरण सुरू
CM Devendra Fadnavis मंत्रालयातील नियुक्ती प्रक्रियेवर नियंत्रण
मंत्रालयात मंत्र्यांच्या कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाच्या (CMO) मंजुरीनंतरच होईल. 2014 आणि 2022 मध्ये यापूर्वीही फडणवीस यांनी अशा प्रकारचे आदेश लागू केले होते. मात्र, या वेळेस अधिक कठोरपणे आणि सुरक्षा मानकांचा विचार करून नियुक्त्या करण्यात येतील.
मुख्यमंत्री हे गृह विभाग प्रमुख असल्याने कॅबिनेट कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचे प्रश्न त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येतात. त्यामुळे नियुक्तीसाठी आलेल्या नावांची तपासणी गुप्त अहवालांच्या आधारे केली जाईल, जेणेकरून कोणत्याही सुरक्षेस धोका पोहोचणार नाही.
प्रत्येक मंत्र्यांसाठी नियुक्ती मर्यादा
- मुख्यमंत्री: 148 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
- उपमुख्यमंत्री: 78 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
- अन्य मंत्री: प्रत्येकी 10-12 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
मंत्र्यांना आता कोणत्याही नावावर अंतिम निर्णय घेण्याआधी CMO ची पूर्वमान्यता घ्यावी लागेल.
Mahavikas Aghadi च्या कर्मचाऱ्यांची पुनर्नियुक्ती रोखणे
फडणवीस यांच्या या आदेशामागे एक महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील कर्मचाऱ्यांची पुनर्नियुक्ती टाळणे. या कर्मचाऱ्यांकडून संवेदनशील माहिती विरोधी पक्षांकडे लीक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई
जर एखाद्या मंत्र्याने CMO ची पूर्वमान्यता न घेता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली, तर त्या कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबवण्यासह कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
सुरक्षा आणि नियंत्रणाचा भाग
या निर्णयामुळे मंत्रिमंडळातील कार्यपद्धतीवर मुख्यमंत्र्यांचे नियंत्रण वाढणार आहे. तसेच, कोणतीही माहिती गुप्त ठेवण्यासाठी आणि सरकारच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवणाऱ्या गळती रोखण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय असल्याचे मानले जाते.
अशा प्रकारच्या धोरणामुळे काही मंत्र्यांमध्ये नाराजी असली तरी, शिंदे आणि पवार यांच्या आदेशानंतर मंत्री आपली नियुक्ती यादी Devendra Fadnavis यांच्या तपासणीसाठी सादर करतील.
(टीप: अधिक माहितीसाठी अधिकृत आदेश किंवा संकेतस्थळ तपासा.)
I am a professional film serial writer director and apart from this work I do blogging full time.I am the founder of 24 Yes Entertainment a production house.Besides this I have written and directed many OTT serials till date.