ब्रह्मांड की कोई भी ताकत अब Article 370 की वाप्सी नहीं कर सकता.

भारतीय संविधानातील Article 370 ही जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारी तरतूद होती. 17 ऑक्टोबर 1949 रोजी त्याचा राज्यघटनेत समावेश करण्यात आला आणि संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण या व्यतिरिक्त राज्यघटनेतील बहुतांश तरतुदींमधून राज्याला सूट दिली.

Article 370
Article 370 Narendra Modi Image : google

Article 370  ची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये येथे आहेत

स्वायत्तता

कलमाने जम्मू आणि काश्मीरला त्याच्या अंतर्गत प्रशासनात लक्षणीय प्रमाणात स्वायत्तता दिली. यात स्वतःची राज्यघटना, स्वतंत्र ध्वज आणि स्वतःचे विधानमंडळ असण्याचा अधिकार समाविष्ट होता.

नागरिकत्व

जम्मू आणि काश्मीरचा कायमचा रहिवासी कोण मानला जाऊ शकतो याची व्याख्या लेखात केली आहे. हे महत्त्वाचे होते कारण जमिनीची मालकी कोण घेऊ शकते, निवडणुकीत मतदान करू शकते आणि सरकारी नोकऱ्या ठेवू शकतात हे ठरवले होते.

कायदा

कलमाने जम्मू आणि काश्मीरसाठी कायदे बनवण्याच्या भारतीय संसदेच्या अधिकारावर निर्बंध घातले आहेत. राज्यघटनेच्या केंद्रीय यादीमध्ये विशेषत: सूचीबद्ध केलेले कायदेच राज्याला लागू केले जाऊ शकतात.
Article 370 ही त्याच्या संपूर्ण इतिहासात एक वादग्रस्त तरतूद होती.

हे हि वाचा : Uniform Civil Code Advantages Disadvantages : समान नागरी कायदा आहे तरी काय?

काही लोकांनी असा युक्तिवाद केला की जम्मू आणि काश्मीरची अद्वितीय संस्कृती आणि अस्मिता संरक्षित करणे आवश्यक आहे, तर काहींनी असा युक्तिवाद केला की यामुळे भारतामध्ये एक अनावश्यक फाळणी निर्माण झाली.

ऑगस्ट 2019 मध्ये, भारत सरकारने Article 370 रद्द केले. हा एक मोठा निर्णय होता ज्याचा जम्मू आणि काश्मीर राज्यावर महत्त्वपूर्ण परिणाम झाला.

Article 370 बद्दल लक्षात ठेवण्यासारखे काही महत्त्वाचे मुद्दे येथे आहेत

ही तात्पुरती तरतूद होती जी जम्मू आणि काश्मीरचे भारतात विलय करण्याच्या हेतूने होती.
याने राज्याला लक्षणीय स्वायत्तता दिली. ही एक विवादास्पद तरतूद होती जी शेवटी भारत सरकारने रद्द केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 370 रद्द करण्याच्या राष्ट्रपतींच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर काही दिवसांनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, विश्वातील कोणतीही शक्ती आता ऑगस्ट 2019 चा निर्णय मागे घेऊ शकत नाही आणि या मुद्द्याचे राजकारण करण्याविरुद्ध लोकांना चेतावणी दिली.

“ब्रह्मांड की कोई भी ताकत अब आर्टिकल 370 की वाप्सी नहीं कर सकता, लिहाजा सकरमत कार्य में लागें (विश्वातील कोणतीही शक्ती कलम 370 ला परत आणणे आता शक्य करू शकत नाही, त्यामुळे सकारात्मक कामात सहभागी व्हा),”

तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर, पंतप्रधान मोदी यांनी सोमवारी या निर्णयाला “ऐतिहासिक” म्हटले आणि तो केवळ कायदेशीर निर्णय नाही, तर “आशेचा किरण” आहे आणि एक मजबूत आणि अधिक एकसंध निर्माण करण्याच्या सामूहिक संकल्पाचा दाखला आहे, असे प्रतिपादन केले.

Article 370
Article 370 Map Of Jammu & Kashmir Image : google

कलम ३७० वर SC चा निकाल

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 11 डिसेंबर रोजी एकमताने कलम 370 रद्द करण्याच्या राष्ट्रपतींच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले, ज्यामुळे जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे विशेष अधिकार आणि विशेषाधिकार नाकारून दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचना करण्यात आली. .

हेही वाचा: Budhni Manjhiyain : ‘नेहरूंची आदिवासी पत्नी’, जिला आयुष्यभर बहिष्कृत करण्यात आले…

न्यायालयाने सांगितले की कलम 370 ही एक “तात्पुरती तरतूद” आहे, जी जम्मू आणि काश्मीरचे भारतासोबत घटनात्मक एकत्रीकरण पूर्ण झाल्यावर काढले जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू आणि काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशाला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे निर्देश दिले आणि पुढील वर्षी 30 सप्टेंबरपर्यंत तेथे विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी पावले उचलली जावीत.

कलम 370 रद्द करणे हा भाजपच्या अजेंड्यातील प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक आहे आणि त्याचा सातत्याने निवडणूक जाहीरनाम्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रोत्साहन देणारा आहे.

Leave a comment

तुम्ही हा विचार सुद्धा करू शकत नाही. या वर्षी हि थीम आहे वसुंधरा दिनाची “The Run Machines of IPL 2024″ पंकज त्रिपाठी: एका छोट्या गावातून सिल्व्हर स्क्रीनपर्यंतचा प्रवास Most expensive wine in the world
तुम्ही हा विचार सुद्धा करू शकत नाही. या वर्षी हि थीम आहे वसुंधरा दिनाची “The Run Machines of IPL 2024″ पंकज त्रिपाठी: एका छोट्या गावातून सिल्व्हर स्क्रीनपर्यंतचा प्रवास Most expensive wine in the world